मध्य पूर्व में तनाव एक नए शिखर पर पहुँच गया है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों पर सीधी सैन्य कार्रवाई की है। इस कदम ने न केवल ईरान और इसराइल के बीच चल रहे टकराव को और हवा दे दी ہے, बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम और अरब देशों से तीखी आलोचना को भी जन्म दिया है।
पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, अधिकांश देशों ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताते हुए क्षेत्रीय शांति के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। दुनिया भर की सरकारों ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए तत्काल तनाव कम करने और कूटनीतिक बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है।
यह सैन्य कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के बाद हुई जिसमें उन्होंने तीन ईरानी परमाणु स्थलों- फोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान को निशाना बनाने की पुष्टि की। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि फोर्दो पर “बमों की एक पूरी खेप” गिराई गई और सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित लौट आए हैं।
इस हमले के जवाब में ईरान ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
दुनिया के प्रमुख देशों ने क्या कहा?
सऊदी अरब: सऊदी अरब ने इस अमेरिकी कार्रवाई पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उसने इसे ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि वह 13 जून, 2025 के अपने पिछले बयान पर कायम है, जिसमें उसने ईरानी संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की निंदा की थी। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने और संकट का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें।
क़तर: क़तर ने चेतावनी दी ہے कि ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले से स्थिति और बिगड़ सकती ہے। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इस खतरनाक तनाव के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। क़तर ने सभी पक्षों से संयम बरतने और सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने की अपील की है।
ओमान: ओमान ने अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक “गैर-कानूनी हमला” बताया है। ओमान ने कहा कि यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि हर देश को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का अधिकार है।
इराक़: पड़ोसी देश इराक़ ने भी अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मध्य पूर्व की शांति के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। इराकी सरकार ने एक बयान में कहा, “यह सैन्य कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती है।” बयान में कहा गया है कि इराक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग के खिलाफ है।
मिस्र और लेबनान: मिस्र ने चेतावनी दी है कि इस हमले से क्षेत्र में “अराजकता और तनाव” बढ़ सकता है। उसने सैन्य समाधानों के बजाय कूटनीतिक बातचीत पर जोर दिया। वहीं, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ आउन ने कहा कि अमेरिका की यह बमबारी तनाव को खतरनाक रूप से बढ़ा सकती है, जिससे कई देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
पाकिस्तान: पाकिस्तान ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान सरकार ने कहा, “यह हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी मानकों का उल्लंघन हैं और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है।” बयान में यह भी कहा गया कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा।
पृष्ठभूमि और कूटनीति का संकट
यह अमेरिकी हमला उस समय हुआ है जब ईरान और इसराइल के बीच पहले से ही तनाव चरम पर था। हाल ही में, 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के खिलाफ ‘ऑपरेशन राइजिंग लॉयन’ शुरू किया था, जिसके तहत उसने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इसराइल का कहना था कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए यह कार्रवाई कर रहा है। इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइली सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए थे।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि पहले इसराइल और अब अमेरिका ने कूटनीति के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, तो ईरान बातचीत की मेज पर कैसे लौट सकता है?
यह संकट 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) से जुड़ा है, जिससे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को एकतरफा अलग कर लिया था। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी, जिसके बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। हाल के दिनों में इस समझौते को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन इन हमलों ने उन प्रयासों पर पानी फेर दिया है।
